म्यान्मारमाथि अन्तरराष्ट्रिय दबाब
अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले म्यान्मारको जुन्ता सरकारलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले व्यापक दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । म्यान्मारका प्रजातन्त्रवादीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा वासिङटनले आफ्नो योजना सार्वजनिक गरिरहँदा राष्ट्रपति बुसको उक्त भनाइ प्रकाशमा आएको हो । सैनिक जनरलहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय जगतले पूर्ण रुपमा नएक्ल्याएसम्म जुन्ता प्रशासनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका समर्थकहरुमाथि दबाब जारी राख्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति बुसले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको व्यापक दबाब अपरिहार्य भएको बताए । अमेरिकाले म्यान्मारका केही व्यक्तिहरुमाथि नाकाबन्दी लगाइसकेको तथा राष्ट्रविरुद्ध पनि नाकाबन्दी लाग्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताउँदै अमेरिकाको एक्लो नाकाबन्दीबाट म्यान्मारलाई खासै प्रभाव नपर्ने भएकाले विश्वका सबै राष्ट्रको ऐक्यबद्धता जरुरी भएको राष्ट्रपति बुसको भनाइ थियो ।
यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुविरुद्ध जुन्ता सरकारले गरेको एवं धर दमन पकडको विरोध गर्दै सहिष्णुताका साथ विपक्षी दलकी नेत्री आङसान सुकीसँग वार्ता गर्न आह्वान गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत साता म्यान्मारको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन एवं मानवअधिकारको रक्षाका लागि स्थापित ‘विशेष बर्मा कोष’ मा छ लाख अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने सरकारको योजना रहेको जनाएको थियो ।
मानवअधिकारवादी अन्तरराष्ट्रिय संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले म्यान्मारको बिग्रँदो मानवअधिकारको स्थितिप्रति चिन्ता जनाउँदै थप अमेरिकी सहयोग आवश्यक भएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी विदेश मन्त्रालयले उक्त रकम निकासाको योजना सार्वजनिक गरेको हो । एम्नेस्टीले म्यान्मारका निष्कासित मानवअधिकारवादी नेताहरुलाई राष्ट्रपति बुसले भेटी म्यान्मारप्रति अमेरिका संवेदनशील रहेको बुझाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
अमेरिकाले म्यान्मारमा उत्पादित सामग्री अमेरिका आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने त्यहाँ अमेरिकी लगानी नगर्न आफ्नो नागरिक एवं सङ्घसंस्थालाई निर्देशन दिएको छ । उता दुईजना अमेरिकी विधायकले अमेरिकाले झैँ युरोपेली मुलुकहरुले पनि म्यान्मारविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यहाँ प्रजातन्त्र स्थापना गर्न युरोपका सबै देशको एकीकृत कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले म्यान्मारका वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उनीहरुका परिवार र सैनिक सरकार निकट व्यक्तिहरुको बैङ्क खाता रोक्का गर्नुपर्ने तथा जुन्ता प्रशासनलाई दबाब दिन चीन भारत र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरुको सङ्गठन आसियान को प्रमुख भूमिकामा ती विधायकको जोड दिएका छन् ।यसैगरी चीनले म्यान्मारमा जारी सङ्कट समाधान गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ ज्याचाईले सबैको सामूहिक प्रयास एवं कठिन परिश्रमबाट म्यान्मारको पछिल्लो अवस्थामा सुधार आएको बताउँदै म्यान्मारले आफ्ना जनताको चाहना परिपूर्ति र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । विदेशमन्त्री याङले आज यहाँ संवाददाताहरुसँगको कुराकानीमा चीनले संयुक्त राष्ट्रसङ्रघका महासचिव र उनका विशेषदूत इब्राहिम गाम्बारीलाई समर्थन गर्छ भने पनि कस्तो समर्थन हो त्यसबारे विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरेका छन् । म्यान्मारका प्रजातन्त्रवादी समूहसँग सैनिक सरकारको मेलमिलाप र मैत्री स्थापना गर्न विशेषदूत गाम्बारी छवटा एसियाली मुलुकहरुको सहयोग जुटाउने क्रममा हाल मलेसियामा छन् । यसपछि उनी इन्डोनेसिया जापान चीन र भारतको भ्रमणमा निस्कने बताइएको छ ।
जापानद्वारा म्यान्मारलाई सहायता रद्द
म्यान्मारमा हालैका दिन सरकारविरुद्ध भएका जनप्रदर्शनहरुमा रक्तपातपूर्ण दमन भई एक जापानी पत्रकार मारिएपछि जापानले त्यसको विरोधस्वरुप मङ्गलबार म्यान्मारलाई दिन लागिएको ५० लाख अमेरिकी डलर सहायता रद्द गरेको छ । यद्यपि जापानले सबै प्रकारका सहायता बन्द गरिहाल्ने कुरा बताएको छैन । विदेश मन्त्री मासाहिको कोमुराले करिव ४७ लाख डलर अनुदान सहायता रद्द गरेको जानकारी दिनुभयो । टोकियोले गत वर्ष म्यान्मारलाई उपलब्ध गराएको कुल अनुदान तथा प्राविधिक सहायताको यो १८ प्रतिशत हुन आउँदछ ।
‘जापान सरकारले आफ्नो अडान देखाउन जरुरी भएको छ । यतिखेर सैन्य सरकारलाई सघाउ पुगिहाल्ने कुनै पनि कदम हामी चाल्न सक्दैनौं’ मुराले भने। संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोपेली सङ्घको भन्दा पृथक नीति अख्तियार गर्दै जापान म्यान्मारको एक ठूलो दाता राष्ट्रको रुपमा रहँदै आएको छ । प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सु किलाई नजरबन्दमा राखेको विरोधस्वरुप जापानले सन् २००३ मा सहुलियत ब्याजदरको एउटा ऋण पनि रोकेको थियो ।
